Is U.S. 50% Tariff Destroy Largest Indian Economy In 2025?

अमेरिकी सरकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्कों को लागू करने की तैयारी कर रही है, जो 27 अगस्त (आज) से लागू होने वाले हैं।

होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने मंगलवार (26 अगस्त) को नए शुल्कों की एक अधिसूचना अपलोड की, जिसके बारे में कहा गया है कि इसे बुधवार (27 अगस्त) को आधिकारिक रजिस्टर में प्रकाशित किया जाएगा।

Indian Government Stance On Tariff

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी सिद्धांतों की वकालत करते हुए "स्व-केंद्रित आर्थिक नीतियों" पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने नागरिकों और व्यवसायों से राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता और विकास के लिए विशेष रूप से 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को खरीदने और उनका प्रचार करने का आह्वान किया। "मैं अपने दुकानदारों और व्यापारियों से कह रहा हूँ कि विदेशी सामान न बेचें।

इससे मेक इन इंडिया अभियान को भारी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है, "हर किसी का छोटा-सा योगदान आत्मनिर्भरता हासिल करने में बहुत मददगार साबित होगा।"

मोदी ने खर्च बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए रोज़मर्रा की वस्तुओं पर कर में कटौती का भी प्रस्ताव रखा है।

सरकार नागरिकों को "भारतीय सामान खरीदने" के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन असली परीक्षा आंकड़ों की होगी। ये शुल्क अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर डालेंगे?

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुल्कों से 60.2 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात पर असर पड़ेगा।

impact of US tariffs on largest Indian export sectors

Indian Exporter

सबसे ज़्यादा जोखिम वाले उत्पादों में कपड़ा, रत्न एवं आभूषण, झींगा, कालीन और फ़र्नीचर शामिल हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो श्रम-प्रधान हैं और कुल मिलाकर लाखों श्रमिकों को रोज़गार देते हैं। जीटीआरआई का अनुमान है कि इन क्षेत्रों में निर्यात 70% तक कम हो सकता है।

संगठन ने कहा कि नए शुल्क भारत के अमेरिका को कुल निर्यात के लगभग 66% हिस्से को कवर करते हैं, जिसका मूल्य वित्त वर्ष 2025 में 86.5 अरब डॉलर होगा। अगर ये शुल्क लागू रहे, तो वित्त वर्ष 2026 में निर्यात घटकर 49.6 अरब डॉलर रह सकता है। कम शुल्क वाले वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश भारत के अमेरिकी बाज़ार में हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं, हालाँकि भारत के 60.2 अरब डॉलर के निर्यात को पूरी तरह से बदलने की उनकी क्षमता अनिश्चित बनी हुई है।

जैसे ही अमेरिका नए शुल्कों के साथ अपने दरवाज़े बंद करता है, भारत को कहीं और देखने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है—संभवतः चीन की ओर। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इससे एशिया के व्यापार संतुलन पर असर पड़ सकता है।

Will the India-China duo defeat impact of Unusual tariffs?

इस हफ़्ते की शुरुआत में, प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के शीर्ष राजनयिक, विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की और "एक-दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के प्रति सम्मान" और द्विपक्षीय संबंधों में "स्थिर प्रगति" की सराहना की।

Al Jazeera को दिए एक साक्षात्कार के अनुसार, ताइवान-एशिया एक्सचेंज फ़ाउंडेशन की फ़ेलो सना हाशमी ने बताया कि चीन भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है और उसने भारतीय वस्तुओं के लिए बाज़ार में बेहतर पहुँच प्रदान करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा, "इससे भारत को ट्रंप के टैरिफ़ से कुछ राहत मिल सकती है और रणनीतिक व आर्थिक कमज़ोरियों का असर कम हो सकता है। इससे चीन के साथ भारत के मौजूदा व्यापार असंतुलन को कम करने में भी मदद मिल सकती है।".

इसके अलावा, सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान में विजिटिंग रिसर्च फेलो इवान लिडारेव, जो भारत-चीन संबंधों के विशेषज्ञ हैं, ने कहा:

"चीन को एहसास हो गया है कि उसने भारत को अमेरिका के बहुत करीब ला दिया है और नई दिल्ली को भी एहसास हो गया है कि अमेरिका के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों की अब भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।"

Effects of India-China Trade on Indian MSMEs

इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, खिलौने, रसायन जैसे उद्योगों में चीनी उत्पादों की सस्ती कीमतों के कारण भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को नुकसान हो सकता है।

भारत को तभी लाभ होगा जब वह उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों (आईटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग) में अपनी पकड़ मजबूत करेगा और चीन पर तकनीकी और विनिर्माण निर्भरता कम करेगा। अन्यथा व्यापार घाटा और घरेलू उद्योग का नुकसान बढ़ सकता है।